प्रत्येक पाकीटबंद, बाटलीबंद वस्तूवर कमाल विक्री मूल्य (MRP) छापणं कायद्याने बंधनकारक आहे. स्वाभाविकच, विक्रेत्यांनी ग्राहकांकडून एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत घेणं हा गुन्हा ठरतो. परंतु, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना हा नियम - कायदा लागू नसून ते एमआरपीपेक्षा चढ्या भावाने पदार्थ, मिनरल वॉटर विकू शकतात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पाकीटबंद वस्तू आणि मिनरल वॉटरच्या बाटलीसाठी एमआरपीपेक्षा अधिक दर आकारणं हा लीगल मिट्रॉलॉजी अॅक्टनुसार गुन्हा ठरतो. त्यासाठी सुरुवातीला आर्थिक दंड आणि गरज पडल्यास हॉटेल, रेस्टॉरंटच्या मालकाला कारावासही होऊ शकतो, अशा सक्त सूचना केंद्र सरकारनं दिल्या होत्या. त्या विरोधात हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशननं सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स ग्राहकांना सेवा देत असल्यानं त्यांना एमआरपीचं बंधन लागू करता येत नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. MRP पेक्षा जास्त किंमत आकारली म्हणून हॉटेल, रेस्टॉरंट्सवर कारवाई करणं कायद्यात बसत नसल्याचे निर्देश त्यांनी सरकारला दिले.
आमच्या चैनल ला सब्सक्राइब करा https://www.youtube.com/LokmatNews
